ਜੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ, ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ’ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ? ‘

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2004 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ? ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਨਰਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ? ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”