ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਕੌਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅੜਿੱਕਾ ?

January 23, 2024 5:57 pm
Img 20240123 Wa0127

ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ AAP ਨੇ ਰੋਕੀ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ 

ਸਿਰਫ਼ ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਹੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ : ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ।

ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਹੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਉਠਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (SRB) ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਬੋਰਡ ਨੇ 46 ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।