ਰੋਪੜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ Notice

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੋਪੜ ‘ਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਐਮ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।”

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਜਿਹੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।