ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ : ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਤੀ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਰਾਂਚੀ : ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਪੋਸ਼ਣ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਦਰਅਸਲ, ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਤੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਰਵੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ 25 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਗਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਟੇਰੇਸਾ ਚਾਕੋ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਇੰਟ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।