ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।

ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਜੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

2022 ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ 1920 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ 1946 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।