ਪੰਜਾਬ ਦੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਪੈਟਰੌਲ ਪੰਪ ਅੱਜ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ

January 2, 2024 10:09 am
Panjab Pratham News

ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਣਗੇ
ਮੰਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਿਖੇਗਾ ਅਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 3600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨਵੇਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੁੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 3600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ, ਟੈਂਕਰ ਪਿਕਅੱਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਹੜਤਾਲੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮੋਂਗੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 40 ਤੋਂ 45 ਫੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ
ਜੇਕਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਕਸਰ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।