ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ (ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ) 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼ਹੀਦ ਪੀ.ਐਚ.ਜੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰ 28475 ਦੇ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮਨਿਆਲਾ, ਥਾਣਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ 2019 ਦੇ ਪੈਰਾ 9 ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ (ਸਵੈ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ) / ਡਾਇਲਸਿਸ (ਸਵੈ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ) / ਜਿਗਰ / ਗੁਰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ / 40% ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੰਗਤਾ / ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ / ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ / ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ / ਥੇਲੇਸਿਮੀਆ / ( ਸਵੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ)/ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ / ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾ / ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ / ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਾਦਲਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ (ਕੋਈ ਵੀ ਔਫਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ)। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 40% ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੰਗੀ ਜਾਗੀਰ (ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 10000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ “ਦ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਅਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ 1948” ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, “ਦ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਅਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ 1948” ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਜਾਗੀਰ (ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 1962 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ 1971। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 83 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਪੰਜਾਬ ਨਾਮਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। MSMEs ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਭਿੰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ। MSME ਪੰਜਾਬ MSMEs ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ MSMEs ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

MSME ਪੰਜਾਬ MSMEs ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਹੋਲਡਿੰਗ/ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਿਆਰ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। MSME ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਮਰਪਿਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਹੋਣਗੇ ਅਰਥਾਤ ਵਿੱਤ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਹੁਨਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਲੋੜਾਂ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, MSME ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਮੌਜੂਦਾ MSME ਅਤੇ ਨਵੇਂ MSME ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।